काठमाडौं– पछिल्ला केही वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर लगातार घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज रहनु, निक्षेप तीव्र रूपमा बढ्नु र कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले ब्याजदरमा गिरावट आएको देखिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ माघको तुलनामा २०८२ माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश ब्याजदर सूचकहरू घटेका छन्। भारित औसत ब्याजदर मात्रै होइन, ट्रेजरी बिल, अन्तरबैंक दर, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरसमेत घटेको तथ्यांकले देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। २०८१ माघमा ६.४६ प्रतिशत रहेको आधार दर २०८२ माघमा घटेर ५.१२ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै विकास बैंकहरूको आधार दर ८.५२ प्रतिशतबाट घटेर ७.१९ प्रतिशतमा पुगेको छ भने वित्त कम्पनीहरूको आधार दर ९.३९ प्रतिशतबाट घटेर ७.८९ प्रतिशतमा झरेको छ।

आधार दर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा प्रयोग गर्ने मुख्य सूचक भएकाले यसको गिरावटले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर थप घट्न सक्ने संकेत गर्छ। यसले बैंकहरूको कोष लागत पनि कम भएको देखाउँछ।

निक्षेपको ब्याजदर पनि पछिल्लो अवधिमा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.६२ प्रतिशतबाट घटेर ३.५१ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकमा यो दर ५.४१ प्रतिशतबाट ३.९७ प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्त कम्पनीहरूमा ६.४७ प्रतिशतबाट घटेर ५.०१ प्रतिशतमा पुगेको छ।

निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरूको कोष संकलन लागत कम हुन्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई थप सहज बनाउँछ। तर बचतकर्ताका लागि भने बचतबाट प्राप्त हुने प्रतिफल घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.५५ प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूमा यो दर ९.९० प्रतिशतबाट ८.३० प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्त कम्पनीहरूमा १०.८८ प्रतिशतबाट घटेर ९.५६ प्रतिशतमा पुगेको छ।

कर्जाको ब्याजदर घट्दा निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर बजारमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा ठुलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान छ। तीमध्ये करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणहरूमा लगानी गरेका छन्।

निक्षेप तीव्र रूपमा बढे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन ब्याजदर घटाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्। कर्जाको लागत कम बनाएर ऋण लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढेर ५७ खर्ब १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निक्षेपतर्फ भने वृद्धि दर उल्लेखनीय देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले बढेर ७६ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको थियो।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

यसैबीच अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रको सूचक मानिने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ। २०८१ माघमा २.८६ प्रतिशत रहेको उक्त दर २०८२ माघमा घटेर २.४५ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने औसत अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशतमा पुगेको छ।